तीन नये कृषि कानूनों से किसान होंगे आर्थिक तौर पर सशक्त:नायब

• कृषि सुधारों का विरोध कर विपक्षी दल केवल किसानों को गुमराह व भडक़ाने का कर रहे है काम
• तीनों कृषि कानून किसानों की हितों की करेंगे सुरक्षा

कुरुक्षेत्र 8 दिसम्बर (संजीव बंसल /समय की ताकत) कुरूक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि कृषि सुधारों के विरोध से विपक्ष का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। कृषि सुधारों का विरोध करने वाले सभी विपक्षी दल केवल सरकार का विरोध करने के नाम पर ही किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे है और किसानों को कृषि कानूनों के बारे में गुमराह करने का काम किया जा रहा है।

सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसानों की आय को दोगुना करने के लिए ही नई-नई योजनाएं बना रहे हैं और तीन नये कृषि कानून भी इसलिए बनाये गये हैं कि किसानों की आमदनी बढ़े। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां झूठ की राजनीति कर रही है और विपक्षी दलों ने आज तक एक भी ऐसा कार्य नहीं किया जोकि किसान के लिए फायदेमंद हो। उन्होंने कहा कि कृषि  सुधारों की बात करने वाली पार्टियां किस प्रकार से अब किसानों का गुमराह कर अपनी-अपनी राजनैतिक रोटियां सेकने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों ने जो आपत्तियां नये कृषि कानूनो को लेकर उठाई है, उसके लिए सरकार से बातचीत चल रही है और सरकार की ओर से किसानों की आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कृषि सुधारों की बात करने वाले दलों का इसके खिलाफ खड़े हो जाना ऐसी पार्टियों के शर्मनाक चेहरे और दोहरे रवैये को उजागर करता है।

उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां अपना राजनैतिक अस्तित्व बचाने के लिए ही किसानों को गुमराह व भडक़ाने का काम कर रही है। कृषि कानूनों का विरोध करना कृषि क्षेत्र के हित में नहीं है। विपक्ष ने अपने घोषणा पत्रों में एमएसपी सुधार, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सुधार एवं करार संबधित कानून बनाने का वायदा किया था, आज जब केन्द्र सरकार ने उन्हीं विषयों पर कानून बनाये है तो विपक्ष व उसके सहयोगी दल किसानों को भडक़ाकर विरोध कर रहे है। उन्होंने कहा कि किसी भी कानून का फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई संबध नहीं है। एमएसपी था, है और भविष्य में भी रहेगा, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। कृषि मंडियों के अस्तित्व पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा। कृषि मंडियों का अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। पूर्व की भांति किसान, कृषि मंडियों मे अपने कृषि उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर बेच सकेगा।

उन्होंने कहा कि नये कृषि कानूनों से कृषि क्षेत्र के विकास को नई दिशाएं मिलेगी। कृषि क्षेत्र आर्थिक रूप से सुदृढ होगा और इससे देश के किसान सशक्त होंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग किसानों की रक्षा का ढिंढोरा पीट रहे हैं वे किसानों को अनेक बंधनों में जकडकऱ रखना चाहते हैं। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिये होते हैं उनसे किसानों को बचाने के लिए यह कानून रक्षा कवच बनकर आए हैं। एक प्रकार से ये कृषि कानून किसानों को आजादी देने वाले हैं।