आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स यूनियन ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

घरौंडा ( प्रवीण कौशिक) आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स यूनियन ने सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में एकत्रित आंगनवाड़ी वर्करों, आशा वर्करों व अन्य किसान मजदूरों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर कतई गंभीर नहीं है। केंद्र सरकार देश की आत्मनिर्भरता व उसकी बुनियाद को खत्म करने का काम कर रही है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर यूनियन सात और आठ अगस्त को स्कीम वर्कर्स की अखिल भारतीय हड़ताल करेगी। यदि सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो यूनियनों की यह हड़ताल 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस पर जेल भरो सत्याग्रह से समाप्त होगा। जिसको लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स यूनियन ने एसडीएम को प्रदेश मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा।

            शुक्रवार को आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स यूनियन के कर्मचारी सीएचसी घरौंडा के प्रांगण में एकत्रित हुए। जहां सीटू के बैनर तले यूनियन की महिलाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिसके बाद प्रदर्शनकारी उपमंडलाधिकारी कार्यालय में पहुंचें और सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। यूनियन ने प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल व महिला एवं बालि विकास विभाग के नाम एसडीएम गौरव को ज्ञापन सौंपा। सीटू के जिला सचिव जगपाल राणा, एसकेएस ब्लॉक अध्यक्ष अंकित राणा व महिला पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते किए गए लोक डाऊन के चलते करोड़ों लोगों के रोजगार तबाह हो गए हैं। कर्मचारियों की मंागों को लेकर कई बार सरकार के सामने मांग पत्र रखें गए और सीमित प्रतिरोध के साथ अपनी आवाजों को भी उठाया लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने अपनी मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकारी स्वास्थ्य के ढ़ाचे को मजबूत बनाया जाए इसका विस्तार हो व अधिक निवेश किया जाए। स्वास्थ्य विभाग के तमाम अस्थाई कर्मी स्थाई हों व नई भर्ती भी की जाए, सभी जरूरतमंद परिवारों को 6 महीनों तक प्रतिव्यक्ति 10 किलो अनाज फ्री में मिले। जो परिवार करदाता नहीं है, उसे 7500 रूपये महीना नगद राशि प्रदान की जाए, केन्द्र द्वारा खेती व किसानी के बारे लाए गए तीन अध्यादेश निरस्त हों। किसानों की फसलों की लाभकारी मूल्य पर खरीद की गारंटी हों, तथा गरीब किसानों व खेत मजदूरों के कर्जे माफ करने और कर्जा बोर्ड गठित करने व कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग रखी। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताया कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो सात व आठ अगस्त को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बाद नौ अगस्त को जेल भरो सत्याग्रह शुरू किया जाएगा।

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